ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੂਥ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਅਲਾਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਰਾਮ ਲਾਲ, ਜਗਤ ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰਿਆਦ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ |
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪੀੜਤ ਸੈਕਟਰ-22 ਦੀ ਬਜਵਾੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੌਲਦਾਰ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ।
