ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ 2022 – ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸੇ ਦਿੱਗਜ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਐਸ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ‘ਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
