ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ (ਥਰਡ ਟਰਾਂਚ ਲੋਨ) ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼/ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉਤੇ ਲੱਗਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2015-16, 2016-17 ਤੇ 2017-18 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2016 ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20838 ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ, 2014 ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਇਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਪ ਫਡਿੰਗ ਵਜੋਂ 1875 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 66.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ) ਨਵੀਂ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ (60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ+ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
