ਮੋਹਾਲੀ, 25 ਮਾਰਚ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 2018 ਦੀ STF ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਓ-ਮੋਟੋ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਡਮੈਪ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਟੀਐਫ, ਈਡੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
