ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਰਕ ਟੂ ਵਰਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-
ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: ਆਰਟੀਐਮ ਤੋਂ ਏਐਲਐਮ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਓਸੀ ਨੂੰ ਪੇ ਬੈਂਡ, ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਥਰਡ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਵਰਕਾਮ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।