ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੰਸੀ’ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰੂਰ ਕਾਰਾ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰਕਤ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੱਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ‘ਪੰਜਾਬ ’95’ ਵਿਚ 85 ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲਿਹਾਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਪਾਸੋ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
