ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਬੰਸੀਲਾਲ 1970 ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚੋ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਸੀ ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ 30 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।