ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
