ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10ਅਗਸਤ (ਬਲਜੀਤ ਮਲਵਾਹਾ: ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ 9 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਨਾਤਿਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
