ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
