ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਸੰਬਰ 9: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ-39, ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਕਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
