ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ 1970 ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ, 1970 ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
