ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਸਤੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਵਬੱਧਤਾ ਉਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ।ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਸ਼ੇਨਾ ਅੱਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 0.42 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਗਰ ਨਗਮ ਦੀ ਔਸਤ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 539000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2276 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖਣ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਫਾਈਲ ਦਾ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਔਸਤ 0.9 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਔਸਤ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਇਤਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ’, ‘ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰਨ’, ‘ਇਤਰਾਜ਼ ਹਟਾਉਣ’ (ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ) ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
