ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੁਝਾਅ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੁਝਾਉਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਟ-ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਕ, ਗਟਕਾ ਆਦਿ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਹਿਤ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲਾਨ (ਸੀ.ਵੀ.ਆਰ.) ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਆਦਿ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
