ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 445 ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,35,534 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ/ਅਣਟ੍ਰੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਪੜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਫਰੰਟ ਦਫਤਰ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
