- ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ 2024 – ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਰੂਪਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 58 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਨੂੜ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.21 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 900 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1989-90 ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। AYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਅੱਪਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੈਨਾਲ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 600 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੱਖ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
