ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ।
ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣਾਉਣ, ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 700 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 74 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਐਮਓਐਚ ਦੇ 38 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਐਮਓਐਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੋ ਆਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 700 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
