ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ 2017 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਨਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।
