ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਬਿੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਠ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਠ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਇਦਾਦ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪੜਾ ਐਕਟ 1995 ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
