ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 14,239 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 7092 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6337 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ‘ਚ ਗੈਪ ਹੈ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੁਟਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 435 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਾਊਸ ਜੌਬ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1880 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ-
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।