ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ) -ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ SYL ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ। ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਸਰਵੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
