ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ 2024 – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਚੁਣੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚੋਣ, ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ?
ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
