- ED ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਮੋਹਾਲੀ, ੧੭ ਜਨਵਰੀ ੨੦੨੪ – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਹੀ ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖੰਨਾ ਸਥਿਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਮੇਤ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। 89 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 2.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਖਰਚਾ 8.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ 6.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 7 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਐਫਓ ਗੁਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡੀਐਫਓ ਗੁਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
