- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ 2024 – ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੜ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਲੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 192 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 6 ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ 3 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਰੀਬ 200 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
