ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ 2024 – ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ FM ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (CLCSS) ਨੂੰ 1,00,00.000 ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ MSMEs ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PMEGP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1,00,00,000 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ MSMEs ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾੜੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਐਫਐਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਭੂਮੀ-ਬੰਦ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ 5o ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਈ-ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਂਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ “ਕਿਸਾਨ ਉੱਦਮੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ” ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ MSME ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸਨੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ, ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ, ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਲੈਬਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
