- 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਰਾਜਜੀਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਜੋ ਕਿ ਏਆਈਜੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਕੇ.-47, 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 3 ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
