ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੱਖ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ) ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਜੈਨ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
