ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੂਨ 8: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਤੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਡਿਪੂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਰਟ ਈ ਪੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
