ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 30000 ਉਮੀਦਵਾਰ PPSC ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10000 ਉਮੀਦਵਾਰ 5 ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ PPSC ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨ। ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10000 ‘ਚੋਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲੇਟ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
