ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ, ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ, ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
“ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ”
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
