ਡੀਪ ਫੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੂਚਨਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ 3(1)(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ 3(1)(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”
ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ 11 ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਸਟ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
----------- Advertisement -----------
ਡੀਪ ਫੇਕ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
Published on
----------- Advertisement -----------
----------- Advertisement -----------












