UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੜ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI), ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ।ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਲਤਵੀ
MDR ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ UPI (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, UPI ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, NPCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ ? (Tax on UPI Payments)
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਕਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-MDR ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।












