ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿ੍ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਡਾ. ਦੁੱਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 127 ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਫਲਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਪਿ੍ਰੰਟਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਘੋਸਣਾ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿ੍ਰੰਟਰ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਿ੍ਰੰਟਰ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 77(1) ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛੱਪੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 171 ਐੱਚ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣ।
