ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਗਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ), ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੁੱਡਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨਾਲ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਲਾਡਾ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਗਰੀ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਨੇੜੇ 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੁੱਗਰੀ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਨੇੜੇ 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਧੂਰੀ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਆਰ.ਓ.ਬੀ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-32 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-32-ਏ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਸ੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
