ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਵ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FASTag ਤੋਂ 28,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 46% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 34,778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50,855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ FASTag ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 22,820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50,855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7.06 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਸਨ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਸਟੈਗ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.70 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ‘ਚ 300 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ FASTag ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। FASTag ਰੇਡੀਓ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (RFID) ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ FASTag ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। FASTag ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। FASTag ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।