ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਧਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਚਐਸਵੀਪੀ), ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਸਪੀ ਰੇਵਾੜੀ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਦੈਆਵਾਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੈਲੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 6 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ 1989 ਅਤੇ 1990 ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਚਐਸਵੀਪੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
