ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 170 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਰਾਮੌੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਮਨਾਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਚੈਕਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੀਬ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
