NEET-UG 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ Telegram ਐਪ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Telegram ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ Telegram ‘ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Telegram ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਐਡਿਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
NTA ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ-ਸਟੈਂਪਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Telegram ਦੇ CEO ਪਾਵੇਲ ਡੁਰੋਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ VPN ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
