ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮਾਰਚ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਜੇਆਈ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਉਲਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 20,000 ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 2500 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯਮ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
