- SC/ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ 2024 – ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ 8 ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 24,657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2030-2031 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਸਾਇਣਕ ਪਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
- ਅੱਠ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 64 ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 7 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 64 ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 6 ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ, ਭਦਾਦਰੀਕੋਥਾਗੁਡੇਮ, ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ, ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ, ਨਬਰੰਗਪੁਰ, ਰਾਏਗੜਾ), 510 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨ ਅਜੰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (32.20 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ।
- ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ, 3,60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ PM-Awas Urban 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 3,60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਘਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ EWS/LIG/ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ (MIG) ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ PMAY-U 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
EWS 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। LIG ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। MIG ਪਰਿਵਾਰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ।
1.18 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 85.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ
PMAY-U ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। PMAY-U ਦੇ ਤਹਿਤ, 1.18 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 85.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
- ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਵੱਛ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 1766 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਪੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ 1766 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਤੇ, 1,969 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1.5% ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 16% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 1,969 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। - SC ਅਤੇ ST ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐਸਟੀ) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ SC ਅਤੇ ST ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
