ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਟਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
