ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਅਗਸਤ – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
