ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ (21 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਮੇਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 509 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2009 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 509 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਈਮੇਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਈਮੇਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 509 ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਈਮੇਲਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਮੇਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 (ਉਸਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
