ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ’ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਮੀਅਤ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
