ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਫਟ 2021 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ,ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ । ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਈਲੋ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੀਸ਼ਨੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਸੌਦਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।