ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IIT) ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। SONAR ਅਤੇ LiDAR ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਲ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਧੀਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੈਟਾਲਾਈਟ ਸਰਵੇ, ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੇਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਰੇਤੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਜਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਹੀ 20 -20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਤੇ । ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਬਣਨਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵਿਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਕਸੁਟ ਹੇਰਾ ਫ਼ੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਾਜਵ ਮੁੱਲ ਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਵੱਧ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਡੀਊਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਰੇਨੇਜ ਕਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾ. ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਡੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਰੰਗ ਗੁੰਫੇਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਰੀਤ ਕਮਲ ਤਿਵਾੜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ
