ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ (36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕਮਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
17 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 351 ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਲਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਟੱਪਣਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, 17 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 351 ਅਤਿ-ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
