ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ CBSE ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੋਈ CBSE ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਜਾਂ ਫੇਲ ਰੇਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਇਹੀ ਰਾਹਤ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, “ਕੋਈ ਪਾਸ ਜਾਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28,819 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
