ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹਜਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੁੱਧਗ੍ਰਸਤ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਲਟਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2013 ’ਚ ਪਹਿਲਾ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ 2014 ’ਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੀ.ਏ. ਅਨਾਮਦਾਰ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2004 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 675 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਬੀ.ਆਰ. ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ 770 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 20- 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 6 ਸਾਲਾ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਡਿਗਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਜਸਟਿਸ ਮਜੀਠੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ?












