ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਜ਼ਮਤ ਸਈਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਈਦ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨੇ ਸਪੀਕਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।